बजट 2024: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी वित्त मंत्री की 'गारंटी'! हो सकता है सबसे तगड़ा ऐलान, दूर होगी बुढ़ापे की टेंशन
Union Budget 2024: केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2024 से वित्त मंत्री की गारंटी मिल सकती है. ये गारंटी NPS में पेंशन पर 50% की गारंटी हो सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री कर्मचारियों को NPS में पेंशन पर 50 फीसदी का ऐलान कर सकती है.
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23 जुलाई की सुबह केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आ रही है. देश का बजट पेश होना है. वित्त मंत्री जैसे ही लोकसभा की पटल पर बजट रखेंगी, शायद केंद्रीय कर्मचारियों की बुढ़ापे की टेंशन दूर कर दें. उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे तगड़ा ऐलान हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही डिमांड पूरी हो सकती है. केंद्रीय कर्मचारी भी बजट 2024 (Union Budget 2024) को लेकर बहुत उत्साहित हैं.
कर्मचारियों को मिलेगी वित्त मंत्री की 'गारंटी'?
केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2024 से वित्त मंत्री की गारंटी मिल सकती है. ये गारंटी NPS में पेंशन पर 50% की गारंटी हो सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री कर्मचारियों को NPS में पेंशन पर 50 फीसदी का ऐलान कर सकती है. दरअसल, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) पर केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन पर 50 फीसदी की पेंशन गारंटी मिल सकती है.
क्यों होगा ये फैसला?
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सरकार को पता है कि पिछले 25-30 साल से नौकरी में कर्मचारियों को 50 फीसदी पेंशन देना अच्छा फैसला हो सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के पास 40 से 45 फीसदी तक पेंशन की गारंटी देना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन, इतना काफी नहीं होगा. डिमांड पूरी करने के लिए राजनीतिक पहलू भी देखने होंगे. इसलिए केंद्र की मोदी सरकार 50% पेंशन गारंटी देने पर विचार कर ही है.
ऐलान हुआ तो कितनी मिलेगी पेंशन?
पेंशन पर गारंटी को मंजूरी मिलने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलरी 50,000 रुपए है तो उन्हें हर महीने पेंशन के तौर पर 25,000 रुपए मिलेंगे. हालांकि, इसमें कर्मचारी की नौकरी की अवधि और पेंशन कोष से कर्मचारी की तरफ से किया गया योगदान और निकासी का एडजस्टमेंट किया जा सकता है.
वित्त मंत्री ने खुद बनाई थी कमिटी
साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ये ऐलान किया था कि इसके लिए एक कमिटी का गठन होगा. इसके बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमिटी का गठन भी किया गया. कमिटी का मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन फायदों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था.
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